महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला जे अधिकार आहेत त्यापैकी सर्वात महत्वाचा अधिकार म्हणजे दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार.

महिलांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराबाबत महिला आयोगाकडे दाद मागत असतात आणि आयोग देखील त्यांना योग्य तो न्याय मिळावा याबाबतीत सतत प्रयत्नशील असतो परंतु काही प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेता आयोगाला 'सुनावणी' घेण्याचा विशेष अधिकार प्रदान केला आहे. यामध्ये वादी आणि प्रतिवादी या दोघांना तिथे बोलावून त्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी घेतली जाते आणि संबंधित महिलेला न्याय मिळवून देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाते. १५ फेब्रुवारी २०२२, आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी ६ प्रकारणांची सुनावणी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयात घेतली..