कौटुंबिक छळ प्रतिबंध कायदा २००५ च्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी तसेच जनजागृतीसाठी कार्यशाळा

२८ डिसेंबर २०२३,

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या कौटुंबिक छळ प्रतिबंध कायदा २००५ च्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी तसेच जनजागृतीसाठी एक दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन समारंभ सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे संपन्न झाला.

महिलांच्या सन्मानासाठी, संरक्षणासाठी अनेक व्यापक कायदे आहेत. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी लोकांचा, समाजाचा सक्रीय सहभाग आवश्यक आहे. काळानुरुप कायद्यात बदल करत ते अधिक व्यापक करण्यात आले आहेत. मात्र त्यांचा महिलांना उपयोग व्हावा यासाठी यंत्रणांच्या संवेदनशीलते सोबतच समाजाची मानसिकता बदलणे ही आवश्यक आहे. कौटुंबिक छळाचा सामना करणाऱ्या महिलेला घरातल्यानींच हिंसा केली तर त्यात काही वावग वाटत नाही. महिलेने प्रतिकार केलाच तरी कुटुंब, समाज तिला साथ देत नाही. त्यामुळे न्याय होत नाही. महिला अत्याचार सहन करत राहतात असे होऊ नये यासाठी कायद्यांबाबत जनसामान्यांत जागरुकता निर्माण व्हायला हवी.

जगभरात लॉकडाउन काळात सर्वाधिक हिसेंचा सामना महिलांना घरातच करावा लागला. त्यामुळे आपण स्त्री सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने काम करत असताना घरातील हिंसेकडेही गांभीर्याने पहावे लागेल. महिलेवर घरातच अन्याय होत असेल तर कुटुंबिय, नातेवाईक यांनी बघ्याची भुमिका न घेता तिला सहकार्य करायला हवे. हिंसाचारग्रस्त महिलेला सर्वात आधी मदत होते संरक्षण अधिकारी, पोलिस यांची तेव्हा त्यांनी आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक महिलेच्या केसप्रती संवेदनशील असायला हवे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्यभरात महिला आयोग आपल्या दारी अंतर्गत जिल्हा स्तरावर सुनावणी घेताना समोर येणाऱ्या तक्रारींमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे कौटुंबिक छळाची असतात.

या कार्यशाळेस आयोगाच्या सदस्या गौरी छाब्रीया, सदस्य सचिव माया पाटोळे, टीसच्या स्कूल ऑफ लाँचे अधिष्ठाता अरविंद तिवारी, सहाय्यक प्राध्यापिका डॉ. सोनाली कुसूम यांच्या सह राज्यभरातून पोलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनीधी, कायद्याचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते.