राज्यातील वन स्टॉपसेंटरचा महिला आयोगाकडून अभ्यास. केंद्र व राज्य सरकारला शिफारशी सादर

मुंबई दि.०८ जानेवारी - अत्याचार पीडित महिलेला एकाच छताखाली समुपदेशन, कायदेविषयक मदत, निवारा, वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे “वन स्टॉप सेंटर्स” ही योजना सुरु आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी ही योजना महत्वपूर्ण असल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने राज्यातील अकरा वन स्टॉप सेंटर्सचा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासाचा अहवाल शिफारसींसह मा. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी, मा.राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, महिला व बालविकास मंत्री मा. यशोमती ठाकूर यांना सादर केला आहे.

वन स्टॉप केंद्राच्या कामकाजाबद्दलची निरीक्षणे आणि निष्कर्ष तसेच कामगिरी सुधारण्याबाबतच्या शिफारसी या अहवालात नमूद केल्या आहेत. अहमदनगर, अकोला, अलिबाग, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, नाशिक, सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक आणि पुणे येथील दोन अशा ११ केंद्रांचा अभ्यास केला आहे. पुण्यातील आयएलएस लाॅ कॉलेजच्या स्त्री अध्ययन केंद्राच्या मदतीने हा अभ्यास केला आहे, ही माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३, अंतर्गत कलम १०(१), (क), (ड) नुसार स्त्रियांच्या प्रश्नांबाबत सरकारला शिफारसी करण्याचा अधिकार महिला आयोगाला आहे.

मुख्य शिफारसी :

• वन स्टॉप सेटर इमारतीसाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार योग्य जागा नसल्याने कोणतेही सेंटर २४ तास कार्यरत नाही.
• सेंटर चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक केल्यास अधिक सक्षमपणे सेंटर कार्यरत असल्याचे दिसून आले. ११ पैकी २ सेंटर्स ‘’एनजीओं”च्या माध्यमातून सध्या सुरु आहेत.
• अतिरिक्त कामकाज करणारे कर्मचारी पूर्णपणे बांधील राहू शकत नसल्याने २४ तास सेंटर चालत नाही. त्यामुळे सक्षम संस्था नियुक्त करणे गरजेचे आहे.
• वन स्टॉप सेंटर चालविण्यासाठी केंद्रीय महिला बालविकास मंत्रालय १०० टक्के आर्थिक सहाय्य देते. तथापि निधीचे वेळेवर वितरण आणि संबंधित विभागांसोबत समन्वय गरजेचा आहे. अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी निधी वेळेवर मिळणे आवश्यक आहे.
• वन स्टॉप सेंटरमधील कर्मचार्यांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज असून त्यामध्ये लिंगभाव संवेदनशीलतेचा मुद्दा प्रामुख्याने असावा.
• देखरेख यंत्रणेने अचानक भेट देणे, ठराविक महिन्यांनी आढावा बैठक घेणे गरजेचे आहे.
• जाणीव जागृती कार्यक्रम, माध्यमांचा वापर यातून सेंटरकडून महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न व्हावा.
• ‘हेल्पलाइन’ बळकट करणे आवश्यक आहे.