INSPECTING YERWADA PRISON.

आनंदमयी अंगणवाडी...

दिवसभराच्या धावपळीमध्ये एखादा क्षण असा वाट्याला येतो, की थकवा नुसता पळून जात नाही; तर एकदम सकारात्मकतेची ताजी झुळूक मनाला स्पर्शून जाते...

सरत्या शनिवारी तसेच काही तरी झाले. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने राज्यातील तुरुंगांना भेटी देऊन तेथील महिला कैद्यांची पाहणी करण्याचा उपक्रम हाती घेतलाय. त्यानिमित्ताने मी पुण्यातील येरवडा कारागृहाला भेट दिली. एक अर्थाने ती शासकीय पाहणीच. पण मी शक्यतो तसा 'फील' येऊ नये, यासाठी नेहमीच प्रयत्न करते. त्यामुळे येरवडा तुरूंगातील महिलांच्या बराकी, स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकघर, त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यासाठी असलेल्या सुविधा, त्यांना शिकविली जात असलेली कौशल्ये या सर्वांची पाहणी केली. तुरुंग प्रशासनाच्या अडचणी विचारल्या. कैद्यांची दाटीवाटी ही मुख्य अडचण. १२६ जणींची क्षमता असताना जवळपास २८९ कैदी तिथे कोंबलेत. याशिवाय पोलिस आणि हाॅस्पिटल गार्डची कमतरता ही एक आणखी मोठी अडचण. आता टेलिकाॅन्फरन्स व टेलिमेडिसीन सुविधेमुळे कैद्यांना अनुक्रमे न्यायालयात अाणि हाॅस्पिटलमध्ये नेण्याच्या संख्येत अगदी पन्नास टक्क्यांहून अधिक घट झालीय. तरीसुद्धा पोलिसांकडून पुरेशा प्रमाणात गार्डस उपलब्ध होत नसल्याने महिला कैद्यांची खूपच हेळसांड होते असल्याचे तुरुंग प्रशासनाचे म्हणणे होते. प्राथमिकदृष्ट्या तरी मला त्यात तथ्य आढळले.

आणखी एक बाब लक्षात आली, ती म्हणजे जामीन मिळूनही जामिनाची रक्कम भरू शकत नसल्याने काही महिला कैद्यांची सुटका होऊ शकलेली नाही. अशी संख्या अगदी हाताच्या बोटावर. टाटा ट्रस्टसारख्या काही स्वयंसेवी संस्था अशा कैद्यांची जामीन रक्कम भरतातही. पण ती पाच-दहा हजार रूपयांपर्यंत असली तर. काही कैद्यांची जामीन रक्कम पन्नास हजार ते दोन लाख रूपयांपर्यंत असते. तिथे मग स्वयंसेवी संस्था हात टेकतात आणि ते कैदी तिथेच अडकून पडतात. मला असे वाटले, की या अशा कैद्यांसाठी स्वतंत्र निधी (डेडिकेटेड फंड) उभा केला पाहिजे. फार तर एक-दीड कोटी रूपये लागतील. असा निधी महिला आयोगही उभा करू शकतो. लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे, की जामिनाची रक्कम परत मिळत असते. एका अर्थाने हा निधी रिकरिंग डिपाॅजिट्स (आरडी) सारखा असेल. तुरुंग प्रशासनाने तसा प्रस्ताव दिला तर आयोग पावले उचलू शकेल.

कैद्यांसाठी खूप उपक्रम राबविले जात असल्याचे मला जाणवले. कायदेशीर जनजागृतीपासून ते अधिक मनोधैर्य कायम राखण्यासाठी ज्ञानेश्वरी पारायणापर्यंत अनेक उपक्रम स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने घेतले जात असल्याचे समजले. काही कैदी तर चक्क पदवी परीक्षा देत होते. मी गेले तेव्हा तिथे नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्तविद्यापीठाच्या केंद्रावर परीक्षा चालू होती. कैदी व नातेवाईकांच्या भेटीसाठी केलेली व्यवस्थाही खूप चांगली वाटली. नंतर मी खुल्या कारागृहाला भेट दिली. ही चांगली संकल्पना आहे. उत्तम वर्तूणक असलेल्या कैद्यांना मोकळ्या वातावरणात वावरण्याची संधी दिली जाते. तुरुंगांना अधिक मानवी रूप देण्याचा हा प्रयत्न खरोखरच चांगला वाटला.

... पण मन प्रसन्न झाले ते कारागृहाच्या परिसरातील अंगणवाडीने. महिला कैद्यांच्या सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी असलेली ही अंगणवाडी. नातेवाईक नसल्याने किंवा नातेवाईक पुढे येत नसल्याने महिला कैद्यांबरोबर त्यांच्या मुलांनाही तुरुंगात राहावे लागते. त्यांचा काहीही दोष नसताना त्यांचे मुक्त अवकाश कळत-नकळत हिरावले जाते. पण त्यास पर्याय नसतो. अशास्थितीत येरवडा कारागृहाने चालविलेली छोटेखानी अंगणवाडी पाहिली आणि ती अभागी चिमुरडी पाहून मला एकदमच गलबलून आले. त्यांना प्रेमाने जवळ घेतले, मायेने कुरवळले. पाच-सहा जण होती ती. एकदम स्मार्ट. चुणचुणीत. कुणी 'ट्विकंल ट्विकंल लिटल स्टार' म्हणून दाखवत होतं, तर कुणी अस्सल मराठीतील बालगीते. त्यांचा वर्गही छान सजविलेला. त्यांचे शिक्षक दुसरे तिसरे कुणी नसून सामाजिक कार्यकर्तेच. बरं ही सगळी मुले तुरुंग अधिकारयांचीही जणू काही लाडकी असावीत. त्यांच्यात कदाचित एक मैत्रच जन्माला आले असावे. असे वाटण्याचे कारण म्हणजे त्यांची एकमेकांतील देहबोली.

खरं सांगायच तर ती मला आनंदमयी अंगणवाडी वाटली. नाही तर तुरुंगातले वातावरण तसे एकदम नकारात्मकच. पण त्याच्या सावलीत फुलणारी ही सकारात्मकता मनात भरून राहिली. आभाळ फाटले म्हणून काय झाले; एक-दोन टाके घालायला काय हरकत...

अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे ही शासकीय पाहणी. त्यातच महिला आयोगाला अर्धन्यायिक अधिकार असतात. त्यामुळेतुरुंगातील त्रुटी (असल्याच तर), काही शिफारशी यांच्यावर आधारित पाहणीचा अहवाल वगैरे प्रक्रिया होईलच. राज्यातल्या सर्व तुरुंगांचा लेखाजोखा मांडला जाईल आणि तो राज्य सरकारला उचित कार्यवाहीसाठी यथावकाश पाठविलाही जाईल. पण ती अंगणवाडी आणि त्यातील चिमुरडी पाहून स्वतःला व्यक्त करावेसे वाटले. म्हणून हा अनौपचारिक लेखनप्रपंच...