FINANCIAL LITERACY FOR WOMEN EMPOWERMENT.

महिला सक्षमीकरणाच्या संदर्भात वित्तीय साक्षरता या विषयावर मुंबईच्यापीटीव्हीएज इन्स्टीट्युट ऑफ मॅनेजमेंटने २६ मार्च रोजी विलेपार्ल्यात एक दिवसीय राज्यस्तरीय चर्चा आणि अभ्यासपरीषद आयोजित केलेली होती. राज्य महिला आयोगाने प्रायोजित या परिषदेच्या उद्घाटनाला स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्ष श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य या प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या तर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी ध्वनीचित्रमुद्रित विचार पाठवले.

‘बोलणाऱ्या प्रत्येक एका स्त्री मागे, न बोलू शकलेल्या असंख्य स्त्रियांचे आवाज असतात, याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. स्त्रीला मोबिलिटी म्हणजे घराबाहेर वावरण्याची संधी आणि मोबाईल म्हणजेच विस्तृत संवादाची संधी याचबरोबर  मनी अर्थात पैश्याच्या विषयातील स्वातंत्र्य, या तीन एमची गरज आहे.निव्वळ पैसे कमावणे पुरेसे नाही तर त्याची बचत, त्याचा वापर आणि गुंतवणूक या तीनही गोष्टींचं ज्ञान झालं, तरच त्यांनात्याचा फायदा होईल.अनेक वर्षांपूर्वी झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे ज्या संधी महिलांना उपलब्ध झाल्या, त्यातून आज आम्ही अनेक जणी बँकांच्या सर्वोच्च स्थानी दिसत आहोत, जे चित्र पाश्चिमात्य देशातही नाही. म्हणूनच आज आपण मुलींना जे शिक्षण देऊ, ते येणाऱ्या अनेक पिढ्यानंतर चित्र पालटवून टाकेल.’ असे अनेक मोलाचे विचार त्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि रंजक पद्धतीने मांडले.

आपल्या भाषणात स्थानिक आमदार पराग अळवणी यांनी बँक अकौंटचं महत्त्व न कळल्याने होणारं सामान्य महिलांचं नुकसान सांगून पैशाच्या गोष्टी स्त्रियांनी समजायच्या आवश्यकतेला अधोरेखित केलं आणि म्हणूनच पंतप्रधान जनधन योजनेचा उपयोग विषद केला.

संस्थेचे अध्यक्ष सीए अनिल गानू यांनी संस्थेची माहिती दिली तर समन्वयिका सीए राजुल मुरुडकरांनी या परिषदेमागची प्रेरणा समजावून सांगितली.

उद्घाटनानंतर झालेल्या पहिल्या सत्रातसामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा तावडे, एचडीएफसीच्या रिटेलबँकिंगच्या राष्ट्रीय इन चार्ज सत्या जगन्नाथन आणि कौटुंबिक न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती बागेश्री पारेख सामील झाल्या.स्त्रीसक्षमीकरणाच्याचळवळीतमुलींना आर्थिक विषयाची तोंडओळख लहान वयात करून देणं आवश्यक आहे. सक्षमीकरण म्हणजे स्वतःच्या आयुष्याचा संपूर्ण ताबा असणे आणि त्यादृष्टीने आर्थिक विषयांची माहिती असणं आवश्यक आहे. स्त्रीला जर का मालमत्तेत समान अधिकार मिळत असतील तर ती कायदेशीर आणि डिजिटल सोबतच आर्थिक विषयातही साक्षर होणं गरजेचं आहे. कुटुंब न्यायालयात आर्थिक मार्गदर्शनाची संस्थात्मक सुविधा असायला हवी. असे विचार उपस्थितांनी मांडले. पत्रकार शेफाली साधूंनी कार्यक्रमाच सूत्रसंचालन केलं.

दुसऱ्या सत्रात आम्ही उद्योगीनीच्या मीनल मोहाडीकर, जेपी मॉर्गनच्या माजी एक्झीक्यूटिव्ह डायरेक्टर प्राची गानू आणि हॉटेल व्यावसायिक अदिती लिमये-कामत सहभागी होत्या. स्त्री उद्योजिकेलाकर्ज, ते मिळवण्यासाठीची कागदपत्र, ते उपलब्ध होऊ शकेल यासाठीच्या सोयी, याची जाणीव असणं आवश्यक आहे.उद्योगासाठी तारणाची आवश्यकता लागते, ते जटील असत. अनेक सरकारी सोयीसुविधा अश्या आहेत, कि ज्यामुळे उद्योजिकांना प्रोत्साहन मिळू शकतं. उद्योग आधार कार्ड किंवा मुद्राचा फायदा अधिकाधिक स्त्रियांनी घ्यायला हवा. इत्यादी विचार या चर्चेत पुढे आले.संवादिका-मालिका निर्मात्या अपर्णा पाडगावकरांनी स्त्री उद्योजिका प्रमाणात किती कमी आहेत, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी करून उपस्थितांना बोलतं केलं.

परिषदेत समांतर चर्चासत्रात या विषयावर आलेल्या वेगवेगळ्या सहभागी अभ्यासपूर्ण शोधनिम्बंधांचं सादरीकरण झालं.या शोधनिबंधांतून मोतीलाल झुनझुनवाला महाविद्यालयाच्या द्वितीय वर्ष वाणिज्याला शिकणाऱ्याखुलूद नसीम काळोखे हिच्या ‘A Study on Gender Disparity in Financial Literacy’या रिसर्च पेपरला रुपये १५००० रोखीचा प्रथम, निवेदिता मोहिते आणि नेव्ही जैन यांनी संयुक्तरीत्या सादर केलेल्या‘Financial Literacy, awareness and problems of Blind women’या पेपरला रुपये १०००० रोखीचा द्वितीय आणिडॉ स्नेहा आमरे यांनी सादर केलेल्या ‘A Gender based study on Financial Literacy and Purchase Intentions for Cryptocurrency’या पेपरला रुपये ५००० रोखीचे तृतीय पारितोषिक मिळाले.

परिषदेच्या समारोपाला मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ स्नेहलता देशमुख यांनी पारितोषिक विजेत्यांची नावे घोषित करून त्यांना ती प्रदान केली. त्याचबरोबर त्यांनी अश्या परिषदांची आवश्यकता अधोरेखित करून त्यात सामील झालेल्यांचं कौतुक केलं.